Monday, July 6, 2026

Ease of meeting MP/MLA/Councilors!

According to reports, every MLA and MP office in Tamil Nadu will have a QR code-based appointment system. People can scan the code and book a meeting instead of waiting in queues. The initiative aims to make public access to elected representatives easier and more organized.

Jhanda Uncha Rahe Hamara!

Then we hear the slogan, “Na khaunga, na khane dunga.” The Delhi-Dehradun Expressway is an important public infrastructure project, and people expect safe, durable, and well-maintained roads. Reports and public concerns about potholes naturally raise questions about construction quality, regular inspection, and timely maintenance. Citizens pay taxes and tolls, so they deserve clear updates, quick repairs, and proper accountability from the concerned authorities. Development projects should not only be completed on time but also maintained properly for long-term public safety. Technology can help identify road damage faster, but action on the ground is equally important. The focus should remain on better monitoring, transparent processes, and safer travel for everyone.

Quiz for YOU!

Rajat Patidar's inclusion in T-20!

रजत पाटीदार को भारतीय टी20 टीम में शामिल करने की मांग तेज हो गई है. पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना है कि टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाजों की अधिकता के कारण अब संतुलन बिगड़ रहा है और ऐसे में पाटीदार जैसे दाएं हाथ के बल्लेबाज को मौका दिया जाना चाहिए.

Strength of Cloves!

Sardar Patel's Statute!

घोटालों का श्रीगणेश तो 2014 में गद्दी पर बैठते ही हो गई थी। लगता है 26 मई 2014 में महामहिम राष्ट्रपति जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही थी, शायद उसी दिन अपनी शपथ लेते समय मन नहीं मन दुनियां का सबसे बड़ा गब्बर बनने की कसम भी खाई होगी तभी तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति / स्टेच्यू बनाने का ठेका चीन को दिया। अब जाकर स्टैच्यू की असली कीमत का पता चल पाया है जब चीन की एक वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि, " इस स्टेच्यू को चीन ने केवल 342 करोड़ में बनाकर भारत सरकार को दिया । जबकि हम भोले भाले लोगों को हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी कीमत 3000 करोड़ बताई थी । आश्चर्य होता है कि इस बिल का ऑडिट तो CAG ने ही किया होगा लेकिन आज तक सत्य पर पर्दा ही पर्दा है । क्या हम 145 करोड़ भारतीय देश के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं ? यदि हां तो एक भी भारतीय नागरिक ने इतने बड़े घोटाले की ओर ध्यान ही नहीं दिया ?